ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਏਟੀਐਫ) ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
BulletsIn
- ਐਫਏਟੀਐਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ।
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IMF, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਯੁਵਰਾਜ ਖਤੀਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਭਵਿੱਖੀ ਜੋਖਮ: ‘ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਨੇਪਾਲ 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਵੀ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਮੰਜਸਤਾ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ‘ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ’ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
- ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ‘ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
