ਲੰਡਨ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਹਿ.ਸ.)। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਐਕਟ, 2022 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਰੀ ਸ਼ਿੰਡਲਰ ਦਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਸਤਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਅਬਰੌਡ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਵੋਟਸ ਫਾਰ ਲਾਈਫ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਗੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਜੇਨ ਗੋਲਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਰੀ ਸ਼ਿੰਡਲਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ ਪਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਰੀ ਸ਼ਿੰਡਲਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
