ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦਰਾਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ 5% ਅਤੇ 18% ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ 5% ਅਤੇ 18% ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5% ਅਤੇ 18% ਦੇ ਦੋ ਸਲੈਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬ 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ, ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
