ਮੁੰਬਈ, 08 ਦਸੰਬਰ (ਹਿ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਥਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦਰ 6.25 ਫੀਸਦੀਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ 6.75 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਹ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
