ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 02 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਜਾਨਚੀ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਕਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹਜਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ 100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਗੁਰਗਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਐਨਓਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 1 ਜਾਂ 2 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀਆ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 300-300 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਦਲਾਲ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲ਼ਕੇ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਈ ਸੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਫ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਨਓਸੀ ਲਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਐੱਨਓਸੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਟਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਿਸਨੇ ਖੁੱਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਪੇਂਟ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਜਾੰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਾ ਖੱਜਲ਼ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਣੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ ਫਿਰਫ਼ 1 ਜ਼ਾ 2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਟੋਏ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤਕ ਨਵੇਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਪੀ. ਐਸ. ਮਿੱਠਾ/ਸੰਜੀਵ
