जम्मू, 02 दिसम्बर (हि.स.)। आरक्षण नीतिको एजेण्डा सबैभन्दा माथि हुनको साथै मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले 3 दिसम्बरको दिन एक उच्च स्तरीय क्याबिनेट बैठक डाकेका छन् जसमा सरकारले नोकरी तथा शिक्षण संस्थानहरूमा ओपन मेरिट कोटा बढ़ाउने सहित ठूलो फसेला लिनसक्छ।
अधिकारिक सूत्रले बतायो, बैठक बिहान 9 बजे सिभिल सचिवालय जम्मूमा हुनेछ। वर्षेनी दरबार मूव पश्चात यो पहिलो औपचारिक क्याबिनेट बैठक हुनेछ। सूत्रले बतायो, आरक्षणमा परिवर्तन एक महत्वपूर्ण चर्चाको मुद्दा हुनेछ, किनभने सरकारले केही क्याटगरी विशेष पछौटे क्षेत्रका निवासी तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमा कोटालाई सही बनाउनको निम्ति आरक्षण नियमहरूमा परिवर्तन गर्ने योजना बनाइरहेको छ ताकि ओफन मेरिट शेयरमा प्रस्तावित वृद्धिलाई सामेल गर्न सकियोस्।
दिशानिर्देश अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमा कोटा अधिकतम 10 प्रतिशत रहेको छ, यदि सरकारले उचित ठान्यो भने यसमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आरबीए कोटा जुन एक समयमा 20 प्रतिशत थियो,-लाई पहिला नै घटाएर 10 प्रतिशत बनाइएको छ, किनभने यस कुराको चिन्ता छ कि प्रभावशाली मानिसहरूलाई अधिक फाइदा भएको छ। सूत्रले बताए मुताविक ओपन मेरिटलाई 40 प्रतिशतसम्म बढ़ाउनको लागि सरकारले एससी,एसटी तथा ओबीसी जस्ता पार्लियामेन्टद्वारा आवश्यक क्याटगरीलाई छोड़ेर अलग-अलग क्याटगरीबाट लगभग 10 प्रतिशत कम गर्न आवश्यक छ।
हाल जम्मू-कश्मीरमा आरक्षण 70 प्रतिशत छ जसमध्ये सबैभन्दा अधिक 20 प्रतिशत एसटीलाई दिइएको छ (गुज्जर-बकरवाल औ पहाड़ी एथनिक ट्राइब्सलाई 10-10 प्रतिशत), त्यसपछि आरबीए र ईडब्ल्यूएसलाई 10-10 प्रतिशत, ओबीसीलाई 8 प्रतिशत, एससीलाई 8 प्रतिशत औ एएलसी/आईबी निवासीहरूलाई 4 प्रतिशत प्राप्त छ। एक्स-सर्भिसम्यान र दिव्यांगहरूलाई 10 प्रतिशतको हरिजन्टल रिजर्भेशन दिइएको छ।
जनरल क्याटगरीका उम्मेद्वारहरूले विरोध गरेपश्चात आरक्षणमाथि 10 दिसम्बर, 2024-मा क्याबिनेट सब कमिटी गठन गरिएको थियो। कमिटीले 10 जून, 2025-मा आफ्नो सिफारिस जमा गरेपछि ल डिपार्टमेन्टले त्यसको जाँच गऱ्यो। अब यसमाथि भोलिको क्याबिनेट बैठकमा अन्तिम फसेला लिने आशा छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
