नयाँ दिल्ली, 09 दिसम्बर (हि.स.)। केन्द्रिय गृह एवं सहकारितामन्त्री अमित शाहले आइतवार पटनामा आयोजना भइरहेको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्को 26औं बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। सो जानकारी गृहमन्त्रालयले दिएको हो।
मन्त्रालय अनुसार क्षेत्रीय परिषद्मा बिहार, पश्चिम बङ्गाल, उड़ीसा र झारखण्ड राज्य सामेल छन्। केन्द्रिय गृह मन्त्रालय अधिनस्थ अन्तर राज्य परिषद् सचिवालयको तत्वावधानमा बिहार सरकारको सहयोगमा आयोजना भइरहेको उक्त बैठकमा सदस्य राज्यहरूका मुख्यमन्त्रीहरू सहित प्रत्येक राज्यबाट दुई-दुईजना वरिष्ठ मन्त्रीहरूले भाग लिनेछन्। यस अतिरिक्त राज्य सरकारका मुख्य सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण अनि केन्द्र सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूले पनि बैठकमा भाग लिनेछन्।
मन्त्रालय अनुसार राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 को धारा 15-22 अन्तर्गत वर्ष 1957- मा पाँचवटा क्षेत्रीय परिषद् स्थापना गरिएको थियो। केन्द्रिय गृहमन्त्री यी पाँच क्षेत्रीय परिषद्हरूको प्रत्येककै अध्यक्ष हुन्। क्षेत्रीय परिषदमा सामेल राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्री/उपराज्यपाल सदस्य हुन्। यिनीहरूमध्ये एकजना मुख्यमन्त्री प्रत्येक वर्ष पालै-पालो उपाध्यक्ष हुन्छन्। राज्यपालद्वारा प्रत्येक राज्यबाट अन्य दुईजना मन्त्रीहरूलाई परिषदको सदस्यको रूपमा मनोनीत गरिन्छ। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद्ले मुख्य सचिव स्तरमा एक स्थायी समिति पनि गठन गरेको छ।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्को 26औं बैठकमा बिहारका मुख्यमन्त्री उपाध्यक्ष हुन्। राज्यहरूद्वारा प्रस्तावित मुद्दाहरूलाई सर्वप्रथम सम्बन्धित क्षेत्रीय परिषद्को स्थायी समिति समक्ष चर्चाको लागि प्रस्तुत गरिन्छ। जुन मुद्दाहरूको आपसी सहमतिबाट समाधान हुँदैन ती मुद्दाहरूलाई क्षेत्रीय परिषद्को बैठकमा विचार-विमर्शको लागि प्रस्तुत गरिन्छ।
उल्लेखनीय छ, क्षेत्रीय परिषद्हरूको प्रत्येक बैठकमा राष्ट्रिय महत्वका अनेकौं मुद्दाहरूमाथि चर्चा गरिन्छ। यसमा महिला अनि बाल-बालिकाहरूविरूद्ध भएका दुष्कर्मको मामिलाको त्वरित जाँच अनि यथाशीघ्र छिनोफानोको लागि फास्ट ट्र्याक विशेष न्यायालयहरूको कार्यान्वयन, प्रत्येक गाउँमा पाँच किलोमीरभित्र ब्याङ्क/इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट ब्याङ्क शाखाहरूको सुविधा, देशमा दुई लाख नयाँ प्राथमिक कृषि ऋण समिति (प्याक्स)- को निर्माण, पोषण अभियानको माध्यमबाट बाल-बालिकाहरूमा कुपोषण समाप्त गर्नु, स्कूले नानीहरूको ड्रप आउट दर कम गर्नु, अयुष्मान भारत-प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनामा सरकारी अस्पतालहरूको अंशदारी अनि राष्ट्रिय स्तरको सामान्य हितका अन्य मुद्दाहरू सामेल छन्।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता
