नयाँ दिल्ली, 08 जनवरी (हि.स.)। केन्द्रिय गृह एवं सहकारितामन्त्री अमित शाहले भने, अब प्राथमिक कृषि ऋण समिति (प्याक्स)-को माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि सस्तो औषधि उपल्ध गराइनेछ। मोदी सरकारले प्याक्सको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री जन औषधि केन्द्र खोल्ने निर्णय लिएको छ। यस निर्णयबाट शहरी क्षेत्र लगायत ग्रामीम भारतलाई पनि सस्तो औषधि उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
सोमवार विज्ञान भवनमा आयोजित ‘राष्ट्रिय प्याक्स महासङ्गोष्ठी’- को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै शाहले भने, प्रधानमन्त्री जन औषधि केन्द्रहरूको माध्यमबाट मानिसहरूलाई छुट दरमा जेनेरिक औषधिहरू उपलब्ध गराइँदैछ। जन औषधि केन्द्रको कारणले अहिलेसम्ममा मानिसहरूको 26 हजार करोड़ रुपियाँ बचत भइसकेको छ।
सहकारिता मन्त्रालयले आगामी दिनमा दुई लाख प्याक्स बनाउने दिशामा काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले अघि भने, प्याक्स सहकारिता आन्दोलनको रीढ़ जस्तै हो। प्याक्सको माध्यमबाट पेट्रोल पम्प खोल्नदेखि लिएर रेलको टिकट बनाउनसम्म तथा राशन पसलदेखि लिएर रसायनिक खाद बेच्नेसम्म काम गरिँदैछ। उनले भने, प्याक्सलाई अहिले 22 वटा सेवाहरूको लागि चुनिएको छ। प्याक्सले खाद्यान्न भण्डारणदेखि लिएर किसानहरूलाई रसायनिक खाद छिड़काउको लागि ड्रोन उपलब्ध गराउने काम समेत गर्नेछ। देशभरिमा 28 हजार प्याक्स कमन सर्भिस सेन्टर (सीएससी) खोलिसकिएको छ। प्याक्सले राज्य अनि केन्द्रका लगभग 300भन्दा अधिक सेवाहरूलाई मानिसहरूसम्म पुऱ्याइरहेको छ।
शाहले भने, देशभरिबाट 4400भन्दा अधिक प्याक्सको तर्फबाट भारत सरकारको औषधि विभागको पोर्टलमा जन औषधि केन्द्र खोल्नका लागि अनलाइन आवेदन गरिएको छ जसमध्ये 2300भन्दा अधिक समितिहरूलाई प्राथमिक अनुमोदन प्राप्त भइसकेको छ भने 146 प्याक्स/सहकारी समितिहरू जन औषधि केन्द्रको रूपमा काम गर्न पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका छन्।
उल्लेखनीय छ, प्रधानमन्त्री जन औषधि केन्द्रहरूको माध्यमबाट गुणस्तरीय जेनेरिक औषधिहरू आम मानिसहरूसम्म पुऱ्याइन्छ ज न खुल्ला बजारको ब्राण्डेड औषधिहरूको तुलनामा 50-90 प्रतिशत सस्तो हुन्छ। यी केन्द्रहरूमा 2000 भन्दा अधिक प्रकारका जेनेरिक औषधिहरू एवं लगभग 300 सर्जिकल उपकरणहरू उचित मूल्यमा आम जनताको लागि उपलब्ध छ।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता
