आम आदमी पक्षाने (आप) महाराष्ट्र सरकारकडे विशेष जन सुरक्षा विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने एक एप्रिलपर्यंत जनतेकडून यासंदर्भात सूचना आणि आक्षेप मागवले होते. ‘आप’च्या मते, हे विधेयक अस्पष्ट आणि व्यापक व्याख्या वापरत असल्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो.
BulletsIn
-
संघटना बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार – सरकारला कोणतीही संघटना बेकायदेशीर घोषित करण्याचा अधिकार मिळणार.
-
स्थळ अधिसूचित करण्याचा अधिकार – बेकायदेशीर कारवायांसाठी वापरले जाणारे ठिकाण सरकार अधिसूचित करू शकते.
-
संघटनेची अस्पष्ट व्याख्या – सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणारे कोणतेही गट किंवा व्यक्ती संघटना मानले जातील.
-
लोकशाही आंदोलनांवर मर्यादा – आंदोलने, मूकमोर्चे, धरणे, आणि सरकारी कार्यालयातील वादविवाद हे बेकायदेशीर ठरू शकतात.
-
गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र – या कायद्यांतर्गत गुन्हे अजामीनपात्र आणि दखलपात्र ठरवण्यात आले आहेत.
-
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम – भारतीय नागरिकांच्या मतप्रदर्शन आणि वैचारिक स्वातंत्र्यावर बंधने येतील.
-
विरोध करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा – तात्त्विक किंवा वैचारिक विरोध करण्याच्या हक्कावरही परिणाम होऊ शकतो.
-
सत्तेचा गैरवापर होण्याची शक्यता – सरकारी अधिकारांचा गैरवापर होण्याचा धोका वाढेल.
-
लोकशाही मूल्यांवर परिणाम – हे विधेयक लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणू शकते.
-
‘आप’चा ठाम विरोध – ‘आप’ने हे विधेयक संपूर्णतः रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
