दिल्ली सरकारने वायू प्रदूषणाविरोधातील लढा अधिक तीव्र करत वाहन उत्सर्जन, रस्ते व बांधकामातील धूळ, औद्योगिक प्रदूषण आणि कचरा व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करणारी कडक अंमलबजावणी मोहीम राबवली आहे. प्रमुख ‘नो पीयूसी, नो फ्युएल’ मोहिमेसह BS-VI मानकांखालील गैर-दिल्ली वाहनांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आले असून, 17 ते 18 डिसेंबरदरम्यान 61,000हून अधिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रे (PUCC) जारी करण्यात आली.
पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंग सिरसा यांनी दिल्ली-गुरुग्राम सीमेवर तसेच जनपथसह अनेक पेट्रोल पंपांवर अचानक तपासण्या करून मोहिमेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. कर्मचारी आणि प्रवाशांशी संवाद साधताना त्यांनी स्पष्ट केले की ही मोहीम दंड वसुलीसाठी नसून सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी आहे. “आज जारी झालेले प्रत्येक वैध PUCC हे प्रदूषणाविरोधातील आपल्या लढ्यातील एक छोटेसे यश आहे,” असे त्यांनी सांगितले आणि वाहनधारकांना प्रमाणपत्रे अद्ययावत ठेवण्याचे आवाहन केले. नियम कडकपणे पण सौजन्याने अंमलात आणण्याचे, योग्य फलक, घोषणा आणि रांग व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले.
कडक अंमलबजावणीच्या पहिल्याच दिवशी सीमावर्ती ठिकाणी सुमारे 5,000 वाहनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 568 नियमबाह्य किंवा गैर-गंतव्य वाहने परत पाठवण्यात आली. याच कालावधीत दिल्लीभरात 3,746 वाहनांवर वैध PUCC नसल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई करण्यात आली, तर 217 गैर-गंतव्य ट्रक पूर्व व पश्चिम परिघीय द्रुतगती मार्गांवर वळवण्यात आले.
शेजारील राज्यांसोबत समन्वयाने केलेल्या कारवाईचे सकारात्मक परिणाम दिसत असल्याचे सिरसा यांनी नमूद केले आणि सीमांवर नियमबाह्य वाहनांची संख्या घटल्याचे सांगितले. “आपला प्रतिसाद प्रादेशिक असायला हवा,” असे म्हणत हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशने उभारलेल्या सक्रिय तपासणी चौक्यांचे त्यांनी कौतुक केले.
यासोबतच दिल्लीतील रस्त्यांवर नागरी कारवाईही मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली. सुमारे 2,300 किमी रस्त्यांवर यांत्रिक झाडू-स्वच्छता (मेकॅनिकल स्वीपिंग) करण्यात आली; सुमारे 5,524 किमी क्षेत्रात मोबाईल अँटी-स्मॉग गन्स तैनात करण्यात आल्या; तसेच 132 बेकायदेशीर कचरा टाकण्याची ठिकाणे बंद करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, लँडफिल ठिकाणी 38,019 मेट्रिक टन जुना कचरा प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्यात आली—जे प्रदूषण नियंत्रणासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन दर्शवते.
मोहिमेबाबत बोलताना सिरसा म्हणाले, “ही दिल्लीकरांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी लोकांची चळवळ आहे. आमच्या टीम्स 24×7 कार्यरत आहेत—वाहन तपासणी, धूळ नियंत्रण, प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांचे नियमन आणि जुना कचरा हटवणे. हवेच्या गुणवत्तेत कायमस्वरूपी सुधारणा अशा समन्वित प्रयत्नांतूनच शक्य आहे.”
अंमलबजावणीपलीकडे जाऊन, दिल्ली सरकार वर्षभर प्रदूषणावर उपाय करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचाही विचार करत आहे. आज पर्यावरण मंत्र्यांनी गर्दीच्या भागांसाठी शैवाळ-आधारित (algae-based) वायू प्रदूषण कमी करणारी प्रणाली याचा आढावा घेतला आणि BISAG कडील प्रगत GIS साधनांचा अभ्यास केला, जे एकात्मिक रस्ता विकास आणि प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतात. तसेच कारपूलिंग अॅप विकसित करण्याची आणि ग्रीन दिल्ली अॅप ला AI-सक्षम वैशिष्ट्यांसह अद्ययावत करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे नागरिकांचा सहभाग अधिक बळकट होईल.
सिरसा यांनी कार्यालये व संस्थांना GRAP-IV मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आवाहन केले, विशेषतः किमान 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क-फ्रॉम-होम देण्याबाबत, जेणेकरून वाहतूक आणि उत्सर्जन कमी होईल. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अंमलबजावणी यंत्रणांकडून कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
वाहनधारकांकडून PUCC नूतनीकरण व नवीन प्रमाणपत्रे घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने ‘नो पीयूसी, नो फ्युएल’ मोहिमेचा वेग पुढेही कायम राहील, अशी अपेक्षा दिल्ली सरकारने व्यक्त केली आहे. सिरसा यांच्या मते, नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी कडक उपायांना पाठिंबा देण्याची त्यांची तयारी दर्शवतो—आणि दिल्लीच्या वायू प्रदूषणाविरोधातील लढ्यात हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
