जम्मू, 11 डिसेंबर (हिं.स.) : जम्मू-काश्मिरातून कलम 370 हटवणे योग्य की अयोग्य, यावर आज, सोमवारी सुप्रीम कोर्टात निकाल अपेक्षित आहे. यापार्श्वभूमीवर पीडीपी नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांना नजरकैद केल्याचे वृत्त सोशल मिडीयात व्हायरल झाले. परंतु, ही केवळ अफवा असून मेहबुबा मुफ्ती नजरकैद नसल्याचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी स्पष्ट केलेय.
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याप्रकरणी सरन्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. ही सुनावणी 16 दिवस चालली. गेल्या 5 सप्टेंबर रोजी सुनावणी संपल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. याप्रकरणी सोमवारी 11 डिसेंबर रोजी निकाल असल्याने निकालापूर्वी पोलिसांनी त्यांच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप झाला.तसेच सोशल मिडीयात देखील हे व्हायरल झाले. यानंतर लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी कोणालाही नजरकैदेत ठेवले नसल्याचे म्हटले आहे. अशा बातम्या म्हणजे अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न असल्याचे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले आहे.
हिंदुस्थान समाचार
