पाटणा, 27 नोव्हेंबर (हिं.स.) : बिहार सरकारने राज्यातील आरक्षण 50 टक्क्यांहून वाढवून 65 टक्के केले आहे. राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आरक्षणाची व्याप्ती वाढवणारे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णया विरोधात याविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बिहार सरकारने दिलेल्या वाढीव आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
गौरव कुमार आणि नमन श्रेष्ठ यांनी पाटणा उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत बिहार सरकारने केलेल्या दुरुस्ती विधेयकाला तसेच वाढीव आरक्षणाच्या तरतुदीला आव्हान दिले आहे. बिहार विधिमंडळात 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. तर 18 नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, घटनात्मक तरतुदींनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षण देण्यात आले होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद नाही.
बिहार सरकारने पारित केलेला हा दुरुस्ती कायदा भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. यामध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील नियुक्तीच्या समान अधिकाराचे उल्लंघन होते, तर भेदभावाशी संबंधित मूलभूत अधिकाराचेही उल्लंघन होते, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे या वाढीव आरक्षणाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. बिहार सरकारने अनुसूचित जातींना दिलेले 16 टक्के आरक्षण 20 टक्के केले आहे. अनुसूचित जमातींना दिलेले एक टक्का आरक्षण आता दोन टक्के करण्यात आले आहे. ईबीसी आणि ओबीसींना दिलेले आरक्षण 30 टक्क्यांवरून 43 टक्के करण्यात आले. दरम्यान, 21 नोव्हेंबर रोजी बिहार सरकारने याबाबत राजपत्र प्रसिद्ध केले. आतापासून अनुसूचित जाती/जमाती, ईबीसी आणि ओबीसींना शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये 65 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
हिंदुस्थान समाचार
