मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या हिंदी भाषा सक्तीविरोधात जोरदार आवाज उठवला आहे. त्यांनी म्हटलं की, त्रिभाषा सूत्र हे केंद्र सरकारचं धोरण असलं तरी राज्य सरकारवर हिंदी लादणं चुकीचं आहे. मराठीच्या अस्मितेवर घाला घालणाऱ्या या निर्णयाचा मनसे तीव्र विरोध करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. पत्रकार परिषदेत त्यांनी या निर्णयामागे काही आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा हात असल्याचा आरोप करत सरकारला थेट आव्हान दिलं आहे.
BulletsIn
राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या हिंदी सक्तीविरोधात पत्रकार परिषद घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
त्रिभाषा सूत्र केंद्राच्या धोरणाचा भाग असून, राज्याला संस्कृतीनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नव्या GR मध्ये ‘अनिवार्य’ हा शब्द वगळला असला तरी हिंदीच तिसरी भाषा राहणार, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून एका राज्याची भाषा आहे, असे सांगून त्याच्या सक्तीला तीव्र विरोध केला.
आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा दबाव असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
गुजरातमध्ये हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रात का? असा सवाल उपस्थित करत मराठीच्या भवितव्यावर चिंता व्यक्त केली.
शाळा, पालक, शिक्षक आणि संपादकांनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
दोन वेळा राज्य सरकारला पत्र पाठवूनही हिंदीची सक्ती कायम असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मुलांवर भाषा लादू नका, पुढे जाऊन हवी ती भाषा ते शिकतील, असे स्पष्ट मत मांडले.
जर ही सक्ती थांबली नाही, तर मनसे शाळांमध्ये जाऊन कारवाई करेल, असा इशारा मुख्याध्यापकांना दिला.
