केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या प्रकरणात दाखल मानहानी खटल्यात राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. भाजप कार्यकर्ते नवीन झा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर हा खटला सुरू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कारवाईला स्थगिती देत प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.
BulletsIn
- सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा: राहुल गांधींना मानहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देत दिलासा दिला.
- आक्षेपार्ह विधान: 2019 मध्ये झारखंडच्या चाईबासा येथील जनसभेत राहुल गांधींनी अमित शाह यांना ‘किलर’ म्हटल्याने वाद निर्माण झाला.
- तक्रारीचा प्रारंभ: भाजप कार्यकर्ते नवीन झा यांनी रांची महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
- न्यायालयीन प्रक्रिया: महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रार फेटाळल्यानंतर नवीन झा यांनी न्यायिक आयुक्तांकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली.
- प्रकरणाचा वर्ग: न्यायिक आयुक्तांनी प्रकरण न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले आणि पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले.
- खटल्याचा आदेश: दंडाधिकाऱ्यांनी पुराव्यांच्या आधारे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 500 अंतर्गत खटला दाखल करण्यास मान्यता दिली.
- राहुल गांधींना समन्स: दंडाधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना हजर राहण्याचे समन्स जारी केले.
- उच्च न्यायालयाचा निर्णय: झारखंड उच्च न्यायालयाने मानहानीचा खटला रद्द करण्यास नकार दिला, त्यामुळे राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
- वकिलांची बाजू: राहुल गांधींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तक्रार तिसऱ्या पक्षाने दाखल केली असल्याने ती ग्राह्य धरता येणार नाही, असे नमूद केले.
- सुप्रीम कोर्टाचे आदेश: सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून राहुल गांधींवरील कारवाई स्थगित ठेवली आहे.
