कोलकातामधील सुलताना बेगम या महिलेनं दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर स्वतःचा हक्क सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी दावा केला की त्या मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर यांच्या वंशज आहेत आणि त्यामुळे लाल किल्ल्यावर त्यांचा मालकी हक्क आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकेला कोणतीही वैधता नसल्याचं सांगत ती फेटाळून लावली. या प्रकरणात ऐतिहासिक घटनांचा संदर्भ देत आणि तर्कशुद्ध प्रश्न विचारत न्यायालयानं आपला निर्णय स्पष्ट केला.
BulletsIn
-
कोलकात्याच्या सुलताना बेगम यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर स्वतःचा मालकी हक्क सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
-
त्यांनी दावा केला की त्या मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर यांचे थेट वंशज आहेत.
-
सुलताना बेगम यांनी याआधी 2021 मध्येही दिल्ली उच्च न्यायालयात अशीच याचिका दाखल केली होती, जी तेव्हाही फेटाळण्यात आली होती.
-
त्यांनी असा आरोप केला की सरकारने लाल किल्ला बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतला असून यामुळे त्यांचे मूलभूत हक्क आणि संविधानाचे कलम 300-अचे उल्लंघन झाले आहे.
-
याआधी केंद्र सरकारने त्यांच्या पती बेदर बख्त यांचा वारसदार म्हणून स्वीकार केला होता आणि त्यांना पेन्शन दिली जात होती.
-
1980 मध्ये पतीच्या मृत्यूनंतर सुलताना बेगम यांनाही पेन्शन मिळू लागली, पण ती अपुरी असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
-
लाल किल्ल्यावर हक्क सांगत सरकारकडून तो परत मिळावा किंवा मोबदला मिळावा, अशी त्यांनी मागणी केली.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना “फक्त लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्री का नाही?” असा सवाल केला.
-
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पी.व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकेला पूर्णपणे चुकीची ठरवत फेटाळले.
-
न्यायालयानं स्पष्ट केलं की इतिहास आणि कायद्याच्या आधारे या प्रकारची याचिका मान्य करता येणार नाही.
