1961 च्या निवडणूक नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा आव्हान देत काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी या सुधारणांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेला धोका निर्माण होत असल्याचा आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले असून, पुढील सुनावणी 17 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
BulletsIn
- याचिकाकर्ता: काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी 1961 च्या निवडणूक नियमांतील सुधारणांविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
- याचिकेची तारीख: ही याचिका डिसेंबर 2024 मध्ये दाखल करण्यात आली होती.
- सुधारणांविरोधातील मुद्दा: सरकारने सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि वेबकास्टिंग फुटेजसारख्या इलेक्ट्रॉनिक माहितीची सार्वजनिक तपासणी रोखण्यासाठी नियमांमध्ये बदल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
- निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता: जयराम रमेश यांनी निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता पुन्हा स्थापित करण्याची मागणी केली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाची दखल: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
- खंडपीठ: सरन्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
- वकील मंडळी: कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जयराम रमेश यांची बाजू मांडली.
- सिंघवींचे विधान: ऍड. सिंघवी यांनी सुधारणा अत्यंत हुशारीने करण्यात आल्याचे सांगून मतदारांची ओळख उघड होण्याचा धोका व्यक्त केला.
- पुढील सुनावणी: याचिकेवर पुढील सुनावणी 17 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात होईल.
- उत्तराची मागणी: केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्या उत्तराची तयारी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
