नवी दिल्ली: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कृष्णजन्मभूमी प्रकरणाशी संबंधित 15 प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याबाबत निर्देश दिले होते. याविरोधात मशीद समितीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र, तो अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुस्लिम पक्षाला उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग), मथुरा यांच्यासमोर 25 सप्टेंबर 2020 रोजी मूळ खटला दाखल केल्यानंतर, 13.37 एकर जमिनीच्या संदर्भात इतर अनेक दावे दाखल करण्यात आले. यासंदर्भात अलाहबाद हायकोर्टाने आदेश दिला होता की, हे सर्व दावे समान स्वरूपाचे आहेत. या दाव्यांवर कार्यवाही केली जाऊ शकते आणि समान पुराव्याच्या आधारे एकत्रितपणे निर्णय घेतला जाऊ शकतो. न्यायालयाचा वेळ वाचवण्यासाठी, कराव्या लागणाऱ्या खर्चात बचत करता येईल. मथुरा न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या वादाशी संबंधित सर्व प्रकरणे स्वतःकडे हस्तांतरित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या 26 मे 2023 च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मशीद समितीने 14 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळून लावत त्यांना हायकोर्टात जाण्यास सांगितले आहे.
