* बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याबाबतच्या सर्व याचिका फेटाळल्या
नवी दिल्ली बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याबाबतच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे ईव्हीएम मशिनवरच निवडणुका होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर निर्णय दिला आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) संघटना आणि इतर काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात उपरोक्त विषयावर याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात ईव्हीएमशी व्हीव्हीपॅट स्लिप १०० टक्के जुळण्याची मागणी केली होती. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये कोणतीही छेडछाड शक्य नाही, असे निवडणूक आयोगाने खंडपीठाला सांगितले होते. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला मशीन्सची सुरक्षा, त्यांचे सील करणे आणि त्यांच्या प्रोग्रामिंगबद्दल देखील माहिती दिली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान म्हटले की, एखाद्या यंत्रणेवर आंधळेपणाने विश्वास न ठेवल्याने अनावश्यक शंका निर्माण होऊ शकतात. आम्ही प्रोटोकॉल, तांत्रिक बाबींवर तपशीलवार चर्चा केली आहे. त्यात दोन दिल्या. एक सिम्बॉल लोडिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सिम्बॉल लोडिंग युनिट सील केले पाहिजे. सिम्बॉल लोडिंग युनिट ४५ दिवसांसाठी साठवले पाहिजे. दुसरी उमेदवारांच्या आवाहनावर निकालानंतर अभियंत्यांची एक टीम मायक्रोकंट्रोलर ईव्हीएममधील बर्न मेमरी तपासेल. हे काम निकाल जाहीर झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत केले पाहिजे. त्याचा खर्च उमेदवाराला करावा लागेल.
कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये व्हीव्हीपीएटी स्लिपच्या १०० टक्के पडताळणीबाबत याचिका दाखल केली होती. मतदारांना व्हीव्हीपीएटी स्लिपची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची संधी द्यावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. मतदारांना त्यांच्या स्लिप मतपेटीत स्वतः टाकण्याची सोय असावी. त्यामुळे निवडणुकीत अनियमितता होण्याची शक्यता संपुष्टात येईल.
या खटल्यात याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण आणि संजय हेगडे यांनी बाजू मांडली. तसेच निवडणूक आयोगाच्या वतीने अधिवक्ता मनिंदर सिंग, अधिकारी आणि केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते.
