मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या शाळा, शालेय आवार आणि वाहतुकीदरम्यान सुरक्षेचे उपाय सुचविण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे नेतृत्व निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसळकर-जोशी करणार आहेत. बदलापूर येथील अल्पवयीन विद्यार्थिनींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या समितीची स्थापना करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अहवाल सादर करणे ही समितीची मुख्य जबाबदारी आहे.
BulletsIn
- मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली.
- निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसळकर-जोशी समितीचे नेतृत्व करतील.
- बदलापूर येथील विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली.
- समितीमध्ये निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर आणि विविध शाळांच्या मुख्याध्यापकांचा समावेश आहे.
- शाळा, शालेय आवार आणि शाळेसाठी वाहतुकीदरम्यान सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर समिती काम करेल.
- या समितीला 29 ऑक्टोबरपर्यंत शिफारशी आणि अहवाल सादर करायचे आहेत.
- शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळांना भेडसावणाऱ्या वेगवेगळ्या समस्यांवर समिती लक्ष देईल.
- शहरी व ग्रामीण भागातील शाळांच्या प्रमुखांचे समितीत प्रतिनिधित्व आहे.
- राज्य सरकारच्या अंतरिम सूचनांचा विचार करत अंतिम अहवालाच्या प्रतीक्षेत असलेली समिती काम करणार आहे.
- न्यायालयाने राज्य सरकारला अंतरिम सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
