**माउंट एव्हरेस्ट ट्रेकिंग घोटाळा: पर्यटकांना आजारी पाडून विमा कंपन्यांना फसवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड**
नेपाळमध्ये माउंट एव्हरेस्ट ट्रेकिंगशी संबंधित एका मोठ्या विमा फसवणुकीचा पर्दाफाश झाला आहे. या सुनियोजित घोटाळ्यात पर्यटकांना हेतुपुरस्सर आजारी पाडून आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्यांकडून मोठी रक्कम उकळल्याचा आरोप आहे. अहवालानुसार, शेर्पा, ट्रेकिंग कंपनी मालक, हेलिकॉप्टर ऑपरेटर आणि रुग्णालयातील कर्मचारी अशा ३२ जणांवर अनेक वर्षांपासून हा घोटाळा चालवल्याचा आणि कोट्यवधी डॉलर्सची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे ट्रेकिंग आणि बचाव कार्यांतील व्यवस्थेतील त्रुटी समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे नेपाळच्या उंच पर्वतरांगांमध्ये येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांच्या देखरेख, नैतिकता आणि सुरक्षा नियमावलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
**पर्यटकांना विष पाजून महागड्या बचाव कार्यासाठी दबाव**
तपासात असे समोर आले आहे की, पर्यटकांना त्यांच्या अन्नात खाण्याचा सोडा मिसळून दिला जात असे, ज्यामुळे त्यांना उंचीवरील आजारासारखी लक्षणे जाणवत असत. काही प्रकरणांमध्ये, जास्त पाणी पिण्यास आणि डायमॉक्स (Diamox) नावाचे औषध (जे उंचीवरील आजारावर दिले जाते) देण्यास सांगितले जात असे, जेणेकरून त्यांची तब्येत गंभीर असल्याचे भासवता येईल. यामुळे बचाव कंपन्यांना हेलिकॉप्टरने बचाव कार्य करणे योग्य वाटत असे, जे नेपाळच्या डोंगराळ भागात अत्यंत महाग असते. एका हेलिकॉप्टर उड्डाणासाठी २.५ लाख ते ६ लाख रुपये मोजावे लागतात.
पर्यटकांमध्ये लक्षणे दिसू लागताच, त्यांना जीवघेणा आजार असल्याचे सांगून हेलिकॉप्टरमध्ये बसण्यास भाग पाडले जात असे. हा घोटाळा वाढीव विमा दाव्यांवर आधारित होता, जिथे प्रत्येक बचाव कार्यासाठी विमा कंपन्यांना स्वतंत्रपणे बिल पाठवले जात असे, जरी अनेक पर्यटक एकाच हेलिकॉप्टरने प्रवास करत असले तरी. प्रत्यक्षात ४,००० डॉलर्स लागणाऱ्या हेलिकॉप्टर प्रवासासाठी बनावट कागदपत्रांद्वारे १२,००० डॉलर्स दाखवले जात असत. आपल्या फसव्या दाव्यांना बळकटी देण्यासाठी, आरोपींनी वरिष्ठ डॉक्टरांच्या डिजिटल स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून बनावट वैद्यकीय कागदपत्रे तयार केली, अनेकदा डॉक्टरांच्या नकळत. काही प्रकरणांमध्ये, पर्यटक प्रत्यक्षात कॅन्टीनमध्ये असतानाही त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्याची खोटी माहिती दिली जात असे, ज्यामुळे विमा रकमेत वाढ करता येत असे.
**अटक, आर्थिक फटका आणि सुरू असलेले तपास**
२०१८ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या सुधारणांनंतर, नेपाळ पोलिसांच्या केंद्रीय तपास ब्युरोने (CIB) २०२५ मध्ये केलेल्या तपासादरम्यान या घोटाळ्यावर गंभीर लक्ष केंद्रित केले. सुरुवातीच्या तपासात तीन प्रमुख बचाव कंपन्यांच्या सहा अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. या फसवणुकीचा एकूण आर्थिक फटका मोठा आहे, अंदाजे १९.६९ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १८८ कोटी रुपये) इतके नुकसान झाले आहे.
**बनावट बचाव दाखवून कंपन्यांनी लाटले कोट्यवधी; १०७ कोटींच्या दंडाची मागणी**
एका कंपनीने १,२४८ पैकी तब्बल १७१ बनावट बचाव दाखवून १० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ९५ कोटी रुपये) हडपल्याचा आरोप आहे. तर दुसऱ्या कंपनीने ४७१ पैकी ७५ बनावट बचाव दाखवून सुमारे ८ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ७६ कोटी रुपये) कमावले. तिसऱ्या कंपनीने ७१ बनावट बचाव दाखवून १ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिक रक्कम घेतल्याचे वृत्त आहे. या फसवणुकीच्या गंभीरतेवर आणि व्याप्तीवर जोर देत, सरकारी पक्षाने एकूण ११.३ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे १०७ कोटी रुपये) दंडाची मागणी केली आहे.
या घोटाळ्याचा उगम २०१८ मध्ये झाला, जेव्हा सुरुवातीच्या तपासात अनियमितता उघडकीस आल्या होत्या. यानंतर धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या, ज्यामध्ये मध्यस्थांना वगळून टूर ऑपरेटर्सना जबाबदारी सोपवण्यात आली. या उपाययोजनांनंतरही, २०२५ च्या तपासात असे दिसून आले की फसवणूक केवळ सुरूच राहिली नाही, तर ती वाढली देखील आहे. कंपन्यांनी नियमांमधील पळवाटा आणि शिथिल अंमलबजावणीचा फायदा घेतला. नेपाळ पोलीस अधिकारी मनोज कुमार केसी यांनी सांगितले की, “जेव्हा गुन्ह्यावर कारवाई होत नाही, तेव्हा तो वाढतच जातो, म्हणूनच हा विमा घोटाळा पसरत राहिला.” या प्रकरणाला न्यायालयाने प्राधान्य दिले आहे, जे केवळ आर्थिक नुकसानीचे प्रमाणच नव्हे, तर नेपाळच्या ट्रेकिंग उद्योगासाठी असलेल्या नैतिक परिणामांनाही अधोरेखित करते. हा उद्योग आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचा विश्वास आणि सुरक्षिततेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.
