मुंबई, १ नोव्हेंबर (हिं.स.) : एखादा निर्णय नियमबाह्य असेल, घटनाबाह्य असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय या निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकते. मात्र, तसे काही नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालय इतर संस्थांच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही. सभागृहाबाहेर केलेल्या आरोपांकडे लक्ष देत नाही. आरोप करणारे लोक हे केवळ निर्णय प्रक्रियेवर दबाव टाकण्यासाठी आरोप करीत आहेत. या आरोपांमुळे माझ्या निर्णय प्रक्रियेवर कोणताही फरक पडत नाही. मी कायदा आणि घटनात्मक तरतुदींच्या आधारे निर्णय घेईन, असे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
आमदार अपात्रता प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या नव्या वेळापत्रकावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. राहुल नार्वेकरांकडून फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत आमदार अपात्रतेसंदर्भात निकाल देण्यासाठी मुदत मागण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुका लागत असल्याची बाब शिवसेनेकडून वकील कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार न्यायालयाने शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवर ३१ डिसेंबर, तर राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.
हेतुपुरस्सर टीका म्हणजे फक्त दबाव टाकण्याचा प्रयत्न
विधानसभा अध्यक्षांबद्दल बेजबाबदार टीका करण्यामागे एक मोडस ऑपरेंडी आहे. विधानसभा अध्यक्षांवर दबाव आणून आपल्याला हवा तसा निर्णय करून घेणं हा यामागचा हेतू आहे. पण मी अशा दबावाला बळी पडत नाही. त्यामुळे ज्यांना हा प्रयत्न करायचा आहे त्यांनी करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर संध्याकाळी ७ नंतर ती वेबसाईटवर अपलोड झाली. त्यानंतर ती मला मिळाली. त्यावरून माझ्याविरोधात कमेंट्स केल्या जात आहेत. त्यांना जर आदेशाची प्रत इतरांपेक्षा आधी मिळाली असेल, तर त्यांनी तो खुलासा करावा. हेतुपुरस्सर केली जाणारी टीका म्हणजे फक्त दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचेही नार्वेकर म्हणाले.
हिंदुस्थान समाचार
