राज्यातील सर्वांना घरे मिळावीत, पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळावी, झोपडपट्टीमुक्त राज्य व्हावे, शाश्वत आणि समावेशक शहरीकरण व्हावे या उद्देशाने राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण- २०२५ लागू केले आहे. सन २०३० पर्यंत सर्वांसाठी सुरक्षित, परवडणारे आणि समावेशक घर उपलब्ध करून देण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे. राज्यातील विकासात पायाभूत सुविधांप्रमाणेच गृहनिर्माण क्षेत्राचा मोठा हातभार आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणामुळे राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्राला गती मिळेलच त्याच प्रमाणे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.
अठरा वर्षांनंतर जाहीर झालेल्या या धोरणात विदाआधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला आहे. या धोरणाच्या ‘माझं घर, माझा अधिकार’ या ब्रिदवाक्यातून सर्वांसाठी घरे या स्वप्नांची पूर्तता होण्याच्या दृष्टिने वाटचाल होईल. या धोरणामध्ये सामाजिक समावेशकता, शाश्वतता, परवडणारी घरे व पुननिर्माणशिलता या मूलभूत तत्वांचा विचार केला आहे.
असे आहे गृहनिर्माण धोरण 2025
प्रस्तावना, धोरणाची गरज व आवश्यकता –
महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले आणि क्षेत्रफळानुसार तिसरे राज्य आहे, जे देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात 13 टक्के योगदान देणारे एक अत्यंत गतिशील आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्रातील प्रगती आणि पायाभूत सुविधा विकासामुळे सध्या राज्याचे शहरीकरणाचे प्रमाण 45 टक्के इतके असून, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांसारखी प्रमुख शहरे शहरी विकासाच्या केंद्रस्थानी आहेत. राज्यात 29 महापालिका, 244 नगर परिषद आणि 147 नगर पंचायतींच्या माध्यमातून शहरी प्रशासन कार्यरत आहे.
सर्वांसाठी घर आणि झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी हे नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार करण्यात येत आहे. या धोरणात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
हे धोरण माझं घर, माझा अधिकार या मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वावर आधारित आहे, जे २०३० पर्यंत राज्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.
२००७ नंतरच्या गृहनिर्माण धोरणातील महत्त्वाचे बदल, जसे की मुंबईसाठी लागू करण्यात आलेले विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम (DCPR) आणि उर्वरित राज्यासाठी लागू करण्यात आलेले एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम (UDCPR) यांचा विचार करण्यात आला आहे.
कोविड-१९ (COVID-19) महामारीच्या काळात मजुरांचे झालेले स्थलांतर, घरापासून कामाच्या ठिकाणी ये-जा करण्याच्या समस्यांमुळे मजुरांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी घर उपलब्ध करून देणे गरजेचे झाले आहे.
बांधकाम खर्च कमी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि हवामान बदलामुळे पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा गृहनिर्माण क्षेत्रात समावेश करणे आवश्यक झाले आहे.
गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा), शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (SPPL) यांसारख्या विविध शासकीय संस्था, संघटना, विकासक आणि विषय तज्ञांशी सविस्तर चर्चा करून हे धोरण तयार केले आहे. धोरणाचा मसुदा २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून हरकती/सूचना मागवण्यात आल्या होत्या आणि सुमारे १८०० हरकती/सूचनांचा विचार करून हे धोरण अंतिम करण्यात आले.
राज्याने या धोरणात स्वतःला ‘सुविधाकार, उत्प्रेरक, गृहशिल्पी (बिल्डर) आणि नियामक’ म्हणून स्थान दिले आहे.
धोरणाची उद्दिष्टे आणि तत्त्वे – या धोरणाचे उद्दिष्ट वस्तुनिष्ठ विदा (डेटा) आधारित निर्णय प्रक्रिया आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत, परवडणारी, पर्यावरणपूरक आणि हवामान बदल सहनशील निवास व्यवस्था निर्माण करणे आहे.
अ. धोरणाची उद्दिष्टे
गृहनिर्माण सुलभता: २०३० पर्यंत सर्वांसाठी परवडणारी, पर्यावरणपूरक व आधुनिक घरे उपलब्ध करून देऊन गृहनिर्माण सुलभतेचा उद्देश साध्य करणे.
गृहनिर्माण गरज सर्वेक्षण व विश्लेषण : २०२६ पर्यंत राज्यभर, जिल्हा-निहाय गृहनिर्माण सर्वेक्षण करून पुराव्यावर आधारित नियोजन करणे.
आर्थिक वृद्धी व गतिमानता : गृहनिर्माण क्षेत्राचा आर्थिक वाढीस चालना देणारा घटक म्हणून विकास करणे, रोजगार निर्मिती व संबंधित उद्योगांना पाठबळ देणे.
पर्यावरणीय शाश्वतता : गृहनिर्माणासाठी पर्यावरणपूरक साहित्य व तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे.
परवडणारी घरे : राज्यातील अतिदुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या, शाश्वत, सुरक्षित घरांची निर्मिती करणे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन : झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करणे व राहणीमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे, झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र साध्य करणे.
शहरी नियोजन व पायाभूत एकात्मिक सुविधांचा विकास : गृहनिर्माणास रस्ते, पाणी, मलनिःस्सारण इत्यादी आवश्यक पायाभूत सुविधांशी जोडून संघटित विकास साधणे.
‘वॉक टू वर्क’ संकल्पना: गृहनिर्माण व रोजगाराच्या संधी यांचा परस्परासंबंध प्रस्थापित करून प्रवासाचा वेळ कमी करणे.
नियमन व अंमलबजावणी: दर्जा, सुरक्षितता व परिणामकारक देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रातील नियमन अद्ययावित करणे.
भाडे तत्त्वावरील गृहनिर्माण : प्रोत्साहन व सक्षम नियामक आराखड्याद्वारे राज्यात भाडे तत्त्वावरील घरांच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे.
सर्वसमावेशक वाढ : ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, नोकरदार महिला व औद्योगिक कामगार यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा विचार करणे.
आधुनिक तंत्रज्ञान : टिकाऊ, किफायतशीर व पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे.
स्वशासकीय संस्था व विचारवंतांचा सहभाग : धोरण अधिक लोकाभिमुख व भविष्यवेधी बनवण्यासाठी स्वशासकीय संस्था व विचारवंतांचा सहभाग.
ब. धोरणाची तत्त्वे – परवडणारी, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्निर्माणशील ही या धोरणाची चार मुख्य तत्त्वे आहेत.
परवडण्याजोगे:
परवडणाऱ्या दरात जमीन, चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) प्रोत्साहन, शुल्कात सवलत इत्यादींद्वारे घरांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
आर्थिक सहाय्य व गृहनिर्माणासाठी वित्त पुरवठा करून स्वस्त किमतीत घरे उपलब्ध करणे.
बांधकाम स्वस्त असले तरी गुणवत्ता आणि सुरक्षिततेचे किमान निकष पाळणे.
सर्वसमावेशक :
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गट (LIG) यांच्यासाठी सामाजिक गृहनिर्माण व आर्थिक सहाय्य.
ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिकदृष्ट्या विकलांग रहिवाशांना सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये सुलभ प्रवेश सुनिश्चित करणे.
नोकरदार महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित, परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार घरांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
शाश्वत :
गृहनिर्माण बांधकामादरम्यान पर्यावरणपूरक आणि टिकाऊ पद्धतींचा वापर सुनिश्चित करणे (कमी वापर, पुनर्वापर व पुनर्निमाणशील – Reduce, Reuse, Recycle).
ऊर्जा कार्यक्षमता, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा एकत्रीकरण, जलसंधारण, शाश्वत व पुनर्प्रक्रिया केलेल्या सामग्रीचा वापर, कार्यक्षम जागेचे नियोजन यास प्रोत्साहन.
हरित इमारत मानकांचा समावेश करणे आणि हरित इमारत प्रमाणपत्रांसाठी प्रोत्साहन देणे.
पुनर्निर्माणशील :
हवामान बदल विचारात घेऊन, पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी करणारे, आपत्तींमुळे होणारी हानी मर्यादित करणारे आणि आपत्तीनंतर पुनर्निर्माण सुलभ करणारे गृहनिर्माण आवश्यक आहे.
यात जमिनीचा सक्षम वापर, पर्यावरणपूरक इमारतींचे नियोजन, टिकाऊ बांधकाम साहित्य, पूररोधक व पूरनियंत्रण नियोजन, उष्मारोधक बांधकाम साहित्य, तंत्र व तंत्रज्ञान यांचा समावेश होतो.
३. धोरणात्मक उपाय धोरणात्मक उपायांमध्ये अनेक पैलूंचा समावेश आहे:
अ. डेटा-आधारित निर्णय
गृहनिर्माण गरज व मागणी सर्वेक्षण: राज्य सरकार संपूर्ण राज्यभर गृहनिर्माण गरजेचे मूल्यांकन करण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण राबवणार आहे, जे 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे प्रत्येक जिल्हा-निहाय गृहनिर्माण गरज समजून घेण्यास मदत होईल.
राज्यस्तरीय गृहनिर्माण माहिती पोर्टलची निर्मिती (SHIP): गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी डेटा-आधारित धोरण आणि निर्णय प्रक्रिया राबवण्यासाठी राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP) विकसित करणे प्रस्तावित आहे. यात मागणी आणि पुरवठा दोन्ही बाजूंनी डेटा संकलित करून विश्लेषण केले जाईल. हे पोर्टल जिल्हास्तरीय भूमी निधी कोष (Land Bank) आणि विविध योजनांची माहिती उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि गतिशीलता वाढेल.
निवासी वापरासाठी योग्य शासकीय जमिनींची भूमी निधी कोष आधारसामग्री तयार करणे: सार्वजनिक प्राधिकरणांद्वारे गृहनिर्माण करताना उपलब्ध शासकीय/निमशासकीय प्राधिकरणांच्या जमिनींची माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध झाल्यास गृहनिर्माण योजनांचे नियोजन सुलभ होते. यासाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षण करून भूमी निधी कोष तयार करण्याचे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करायचे आहे.
ब. परवडणाऱ्या गृहनिर्माण साठ्याची निर्मिती – राज्याने 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गट (LIG) यांच्यासाठी ३५ लाख घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यासाठी ७०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. पुढील १० वर्षांत ५० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.
नवीन गृहनिर्माण (Green Field Development):
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण (Inclusive Housing): १० लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महापालिका हद्दीतील ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या भूखंडावरील प्रकल्पांमध्ये किमान 20% बांधकाम क्षेत्र म्हाडाकडे वितरण करणे अनिवार्य आहे. शासनाने सर्वसमावेशक गृहनिर्माणांतर्गत किमान 5 लाख घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
औद्योगिक कामगारांसाठी गृहनिर्माण: कामगारांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाजवळ सुरक्षित, परवडणारी घरे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, त्यामुळे प्रवासाचा खर्च वाचेल आणि उत्पन्नात वाढ होईल. वॉक टू वर्क संकल्पनेनुसार, एमआयडीसी (MIDC) क्षेत्रात १०% ते ३०% जमीन गृहनिर्माणासाठी राखीव ठेवण्यात यावी.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण: सन 2036 पर्यंत महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या १७% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ज्येष्ठ नागरिक गृहनिर्माणाला इमारतीच्या वापरासाठी एक स्वतंत्र प्रवर्ग म्हणून ओळखले जाईल. या प्रकल्पांसाठी विविध प्रोत्साहन दिले जातील.
विद्यार्थ्यांसाठी गृहनिर्माण: शहरांमध्ये स्थलांतरित विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी विकसित केलेली सर्व गृहनिर्माण मालमत्ता केवळ भाडे करारावरच वितरित केली जाईल. विद्यापीठाजवळच्या जागेत विद्यार्थी गृहनिर्माणासाठी क्षेत्र निश्चित केले जाईल.
नोकरदार महिलांसाठी गृहनिर्माण: महाराष्ट्रातील महिला कामगार वर्गाचा सहभाग 31% आहे. नोकरदार महिलांसाठी विकसित केलेली सर्व गृहनिर्माण मालमत्ता केवळ भाडे करारावरच वितरित केली जाईल. प्रमुख नोकरी केंद्रांपासून ५ किलोमीटर अंतरावर ही गृहनिर्माण केंद्रे असतील.
एकात्मिक वसाहतींमध्ये परवडण्याजोगी गृहनिर्माण (Integrated Township Policy): ४० हेक्टर (100 एकर) किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रावर एकात्मिक वसाहत प्रकल्प (ITP) राबवण्यास परवानगी आहे, ज्यात किमान १५% मूळ निवासी चटई क्षेत्र निर्देशांक सामाजिक गृहनिर्माणासाठी राखीव असेल.
प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी गृहनिर्माण (PAP Housing): प्रकल्पबाधित लोकांसाठी पर्यायी घर, निश्चित भरपाई आणि उपजीविकेसाठी सहाय्य प्रदान करण्याची तरतूद सुनिश्चित केली जाते. मुंबईतील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अंदाजे 50,000 प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी घरांची आवश्यकता आहे. तसेच मुंबई विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2,20,000 घरांची गरज असल्याचे टास्कफोर्सच्या निर्दशनास आले आहे.
मध्यम उत्पन्न गटांसाठी परवडण्याजोगी गृहनिर्माण (MIG Housing): शासनाने मध्यम उत्पन्न गटासाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी खाजगी बाजारपेठांना प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली आहे. यात निवास खरेदीसाठी व्याज सवलत, अधिमूल्य व विकास शुल्क विकासक हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्याची मुभा या उपाययोजनांचा समावेश.
शासकीय कर्मचारी आणि विशेष प्रवर्गासाठी गृहनिर्माण योजना : शासकीय कर्मचारी आणि विशेष प्रवर्गातील (माजी सैनिक, स्वातंत्र्यसेनानी, दिव्यांग व्यक्ती, कलाकार, पत्रकार इ.) घटकांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजना राबवण्याचे प्रयत्न केले जातील. तसेच मुंबईसारख्या शहरांमध्ये आरोग्य सेवेसाठी प्रमुख रुग्णालयांजवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडेतत्वावर गृहनिर्माण करणे तसेच नवीन प्रस्तावित विमानतळांजवळ कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे.
परवडण्याजोगी भाडे तत्त्वावरील गृहनिर्माण: परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांच्या गरजेसाठी धोरणात्मक उपाययोजना प्रस्तावित आहेत, ज्यात खाजगी विकासकांना करात सूट, सबसिडी आणि नियमांमध्ये शिथिलता यांचा समावेश आहे.
पुनर्विकास (Brown Field Development):
स्वयं-पुनर्विकास (Self-Redevelopment): जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थांना स्वयं-पुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. पात्र प्रकल्पांना अतिरिक्त १०% चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळेल. तसेच 9 मीटरपेक्षा कमी रुंदी असलेल्या रस्त्यालगतच्या भूखंडासाठी 0.4 टक्के चटईक्षेत्र मोफत देण्यात येईल, यासह इतर सवलती, प्रोत्साहने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी स्वयं-पुनर्विकास कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. यामार्फत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य करण्यात येईल.
समूह पुनर्विकास (Cluster Redevelopment): शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत एकल इमारतींचा पुनर्विकास न करता समूह पुनर्विकास केल्यास नागरी पुनरुत्थानाची प्रक्रिया अधिक समाजाभिमुख होते.
जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास – याअंतर्गत एमएमआर साठी तयार करण्यात येणाऱ्या आर्थिक मास्टर प्लॅन अंतर्गत 10 लाख परवडणाऱ्या घरकुलांची निर्मिती करणे आणि त्यासाठी पुनर्विकासाला प्रोत्साहण देण्यात येणार आहे.तसेच म्हाडाच्या वसाहती, जुन्या भाड्याने दिलेल्या इमारती तसेच उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विविध उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन व पुनर्विकास (Slum Rehabilitation & Redevelopment): या अंतर्गत मोठ्या खासगी जमिनीच्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे झोपडपट्टी रहिवाशांची संमती आवश्यक नाही, विकासकाकडे योजना वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध राहिल तसेच मोठ्या क्षेत्रामुळे झोपडपट्टी रहिवाशांसाठी पर्यायी संक्रमण शिबिरांची तरतूद होईल.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ नयेत, यासाठी गृहनिर्माण विभागात विशेष अंमलबजावणी विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील खाजगी जमीन मालकांना 25 टक्के नुकसान भरपाई प्रदान करण्याचे प्रस्तावित आहे.
विविध कारणांमुळे ठप्प पडलेल्या सार्वजनिक जमिनींवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसंबंधित विकासक म्हणून झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणास प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
एका प्रभागातील दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक झोपडपट्ट्या असल्यास त्या समूह म्हणून पुनर्विकसित करता येतील. याशिवाय इतर अनेक सुविधा झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
क. हरित इमारत उपक्रम आणि नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान
नावीन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञान: नवीन, नावीन्यपूर्ण आणि पर्यावरणपूरक बांधकाम तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे महत्त्वाचे आहे, ज्यामुळे बांधकाम खर्च कमी होईल आणि गुणवत्ता सुधारेल. तसेच हरित पद्धती स्विकारणाऱ्या क्लस्टर प्रकल्पांना तंत्रज्ञान नवोपक्रम अनुदान प्रदान करणे, पुरस्कार देणे, नवीन बांधकाम सामग्री आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश निविदा प्रक्रियेत करणे आदींची शिफारस करण्यात आली आहे.
हरित (पर्यावरण पूरक) इमारत उपक्रम: इमारती पर्यावरणदृष्ट्या टिकाऊ आणि ऊर्जा कार्यक्षम बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी पारिस्थितीकीय (इको) निवास संहितेचा स्वीकार करणे, प्रकाशविद्युत चालक सौरपट्ट बसविणे, टिकाऊ/शाश्वत साधनसामग्रीचा वापर करणे, ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे वापरणे, वृक्षारोपण करणे, उष्णतेपासून दिलासा मिळण्यासाठी उपाययोजना करणे, हरित इमारतींचे प्रचालन आणि परिक्षण करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आदी उद्दिष्टे प्रस्तावित आहे.
हरित इमारतींच्या विकासकांना 3 टक्के, 5 टक्के आणि 7 टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र अनुज्ञेय आहे.
ड. इतर धोरणात्मक उपाय
गृहनिर्माण व बांधकामासाठी वित्तपुरवठा धोरण (महाआवास फंड) : परवडणाऱ्या व सर्वसमावेशक गृहनिर्माण क्षेत्रात गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी, राज्य शासनाने ₹20,000 कोटी रुपयांच्या संभाव्य खर्चासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवहारी तूट भरपाई अनुदानाचा (Viability Gap Funding) मोठा हिस्सा ‘परवडणारे गृहनिर्माण निधी’द्वारे उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business): बांधकाम प्रकल्पांसाठी बांधकाम परवानग्या, पर्यावरण मंजुरी व भोगवटा प्रमाणपत्र यांसह प्रभावी संगणकीकृत प्रक्रिया तसेच एक खिडकी निपटारा प्रणाली लागू करण्यात येईल. विविध अधिमूल्य भरण्याच्या तरतुदीमध्ये समानता सुनिश्चित करणे, प्रकल्प मंजुरीमध्ये सुस्पष्टता, पारदर्शक भूसंपादन प्रक्रिया, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा,गृहनिर्माण क्षेत्राला पायाभूत सुविधांचा दर्जा देणे, आदी उपाय सुचविण्यात आले आहेत.
स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (RERA): महारेराच्या सक्षमीकरणासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग, प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा प्रवेश नियम तयार करणे, तक्रार निवारणासाठी पुरेसी खंडपीठ व सदस्य संख्या असावी यासाठी उपाययोजना करण्यात प्रस्तावित आहे.
शहर नियोजन सुधारणा : याअंतर्गत डिजिटल हस्तांतरणीय विकास हक्क प्रमाणपत्र वाटप यंत्रणेसाठी ऑनलाईन बँक पोर्टल/अप्लिकेशन तयार करणे, दर्जेदार विरंगुळा स्थळांची निर्मिती करणे, संक्रमणाभिमुख विकास क्षेत्रांमध्ये परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठई उत्तेजन देणे, उपवर्ती/उपनगरीय शहरे विकसित करणे, आदी उपाययोजना व सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
याशिवाय ऑनलाईन सुधारणांमध्ये सहभागी नियोजन, सुलभ नियामक प्रक्रिया आणि कार्यक्षम प्रशासन व प्रतिसादक्षम शहरी व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा समावेश यावर भर दिला आहे.
परवडणाऱ्या गृहनिर्माणात कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) सुकर करण्यासाठी धोरणात सुधारणा करणे: परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रात कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान सुलभ करण्यासाठी विविध उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
क्षमता निर्मिती व कौशल्य विकास : बांधकाम कामगारांच्या क्षमता वाढीसाठी नवीन कौशल्य विकास केंद्रे उभारणे, विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे अद्ययावतीकरण करणे, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळासोबत भागीदारीतून उपक्रम हाती घेणे, सार्वजनिक प्राधिकरणांची क्षमता वाढविणे, खासगी क्षेत्रांना कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यासाठी सहभागी करणे आदी उपाययोजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच धोरणात्मक चौकट अधिक बळकट, समावेश व विस्तृत करण्यासाठी नॉलेज पार्टनरची नियुक्ती तसेच बांधकाम तंत्रज्ञान अनुसंधान केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहे.
बांधकामाच्या जागांवरील अपघातांची जबाबदारी: बांधकामाच्या जागेवरील कोणत्याही अपघाताची जबाबदारी सुरक्षा व्यवस्थापक व कंत्राटदारापेक्षा विकासकाची आहे. यासंदर्भात अधिनियमात अनुरूप बदल करणे प्रस्तावित आहे.
गुणवत्ता नियंत्रण – प्रकल्पांच्या बांधकामात गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी विविध उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
पुनर्विकासाकरिता तक्रार निवारण समिती: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या धर्तीवर पुनर्विकासाकरिता राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित आहे.
या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे राहणीमान सुधारणार आहे, तसेच राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक विकासातही महत्त्वपूर्ण योगदान मिळणार आहे, जिथे प्रत्येक नागरिकाला योग्य घराची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता मिळेल.
नंदकुमार बलभीम वाघमारे
सहाय्यक संचालक (माहिती),
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई
—————
हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर
