अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनासाठी अशी आहे कार्यपध्दती

राज्यात मराठा समाजातील आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या घटकांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. या समाजाचा सामाजिक विकास करणे, विशेष करुन या समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या वतीने आतापर्यत मराठा समाजातील अनेक युवकांना कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी व माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

महामंडळाच्या योजनांची माहिती

महामंडळाच्या योजनाची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. ही योजना लाभार्थी भिमुख असून लाभार्थी जो पर्यत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर www.udyog.mahaswayam.gov.in वर अपलोड करीत नाही, तोपर्यत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.

महामंडळाच्या योजनेसाठी अटी व शर्ती

उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. या योजना प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गासाठी तथा ज्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशासाठी आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनाचा लाभ घेण्यासाठी स्त्री-पुरुषांची वयोमर्यादा कमाल 60 वर्षे आहे. लाभार्थ्यांचे कौटूंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असावे. (जे 8 लाख रुपयांच्या मर्यादेत असल्याचे तहसिलदाराचे प्रमाणपत्र) किंवा वैयक्तीक आयटीआर पती व पत्नीचे आवश्यक राहील. लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/कार्यरत असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल. दिव्यांग व्यक्तीला योजनेअंतर्गत लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) कमाल वयोमर्यादेचे बंधन नसेल. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, बचतगट, एल.एल.पी, कंपनी या कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत संस्था व इतर शासन नोंदणीकृत गट/संस्था लाभास पात्र असतील. महामंडळाच्या योजनातर्गंत फक्त व्यवसाय, उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल व या योजनाची अंमलबजावणी तंतोतंत शासन निर्णय दि. 21 नोव्हेंबर 2017 नुसार करण्यात येईल.

या आहेत महामंडळाच्या योजना

वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना – या योजनेतर्गत मर्यादा 10 लाख रुपयांवरुन 15 लाखांपर्यत वाढविण्यात आलेली आहे. महामंडळामार्फत 4 लाख 50 हजार रुपयांच्या व्याज मर्यादेत परतावा करण्यात येईल. सदर व्याज परतावा कालावधी जास्तीत जास्त 7 वर्षे व व्याजाचा दर द.सा.द.शे 12 टक्के असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यावसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे. (टीप- मात्र दिनांक 20 मे 2022 पूर्वीच्या एलओआय धारकांना नियमानुसार 10 लाखाच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून त्यासाठी 3 लाख रुपयांची मर्यादा असेल.)

गट प्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना-

या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येवून, दोन व्यक्तींसाठी कमाल 25 लाखांच्या मर्यादेवर , तीन व्यक्तींसाठी 35 लाखाच्या मर्यादेवर, चार व्यक्तींसाठी 45 लाखांच्या मर्यादेवर, पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास 50 लाखांपर्यतच्या व्यवसाय/उद्योग कर्जावर 5 वर्षापर्यत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याज किंवा 15 लाखांच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. या योजनेत एफपीओ गटांनी शेतीपूरक व्यवसायासाठी बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल.

योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अशी आहे कार्यपध्दती

पात्रता प्रमाणपत्र एलओआयसाठी महत्वाची कागदपत्रे- आधार कार्ड (अपडेटेड मोबाईल क्रमांक व स्वत:च्या ई-मेल आयडीसह), रहिवासी पुरावा (रहिवासी दाखला/लाईट बिल/रेशनकार्ड/गॅस बिल/बँक पास बूक), उत्पनाचा पुरावा-(उत्पनाचा दाखला/आयटी रिटर्न).

जातीचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला एक पाणी प्रकल्प अहवाल (याचा नमुना वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे. ) पात्रता प्रमाणपत्र एलओआय प्राप्त झाल्यानंतरच, एलओआय समवेत लाभार्थ्यांने त्याला करावयाचा असलेल्या व्यवसायाचा/उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल(आवश्यक ते सर्व कागदपत्र) घेवून त्याच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही बँकेमध्ये कर्ज प्रकरण दाखल करावे. कर्ज मंजूरीची पूर्ण प्रक्रीया बँक त्यांच्या नियमानुसार करीत असते, यामध्ये महामंडळ कोणत्याही स्वरुपाचा हस्तक्षेप करीत नाही. कर्ज प्रकरण दाखल केल्यानंतर पोचपावती बँकेकडून घ्यावी.

बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर कर्ज मंजूरीबाबतची आवश्यक सर्व माहिती संबंधिताने वेब प्रणालीवर सादर करावी. त्यानंतर बँकेमध्ये पूर्ण हप्ता विहित काल मर्यादेत भरल्यानंतरच महामंडळाच्या वेब प्रणालीवर ऑनलाईन क्लेम दाखल करावा. दाखल केलेल्या क्लेम अचूक असला तरच संबंधिताला व्याज परव्याचा लाभ घेता येईल. यामध्ये हप्ता भरल्याबाबतचा पुरावा म्हणून बँक स्टेटमेंट सही व शिक्क्यानिशी अपलोड करणे अनिवार्य आहे. लाभार्थ्यांने दाखल केलेल्या क्लेमची पडताळणी महामंडळामार्फत करण्यात येवून लाभार्थ्यांस अनुज्ञेय असलेली व्याज परताव्याची रक्कम संबंधिताच्या बँक खात्यात ऑनलाईन स्वरुपात वितरीत करण्यात येईल.

अलका पाटील

जिल्हा माहिती कार्यालय

नांदेड

हिंदुस्थान समाचार