संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान वक्फ बोर्ड (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवत न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. हे विधेयक वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासंबंधी असून, विरोधकांनी त्याला मालमत्ता हिसकावण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने मात्र या विधेयकाचे स्पष्टीकरण देत धार्मिक स्थळांशी त्याचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले आहे.
BulletsIn
-
विधेयक सादर व वाद – लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक सादर झाले असून, एआयएमपीएलबीने त्याला तीव्र विरोध केला आहे.
-
न्यायालयात जाण्याचा निर्धार – एआयएमपीएलबीने हे विधेयक “काळा कायदा” असल्याचे सांगत न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे.
-
मालमत्ता हिसकावण्याचा आरोप – बोर्डाने सरकारवर वक्फ मालमत्ता हिसकावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे.
-
संयुक्त संसदीय समितीत विरोध – या विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीच्या चर्चेदरम्यान विरोध झाला होता, तरीही ते पुढे नेण्यात आले.
-
देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा – बोर्डाने शेतकरी आंदोलनासारखे देशव्यापी निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे.
-
विरोधी पक्षांचा आक्षेप – काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी विधेयक घाईघाईने आणल्याचा आरोप केला आहे.
-
अंतिम अहवाल फेब्रुवारी 2025 मध्ये – विधेयकाचा अंतिम अहवाल संयुक्त संसदीय समितीने फेब्रुवारी 2025 मध्ये सादर केला होता.
-
विधेयकातील महत्त्वाचे बदल – केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश केला असून, वक्फ म्हणून ओळखली जाणारी कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फ राहणार नाही.
-
सरकारचे स्पष्टीकरण – मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक केवळ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी असून कोणत्याही धार्मिक स्थळांवर परिणाम होणार नाही.
-
विरोध कायम – एआयएमपीएलबी आणि विरोधकांनी विधेयक मागे घेतल्याशिवाय शांत बसणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
