व्हिडीओकॉन कर्ज घोटाळ्याचे प्रकरण
सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर कोर्टाचे ताशेरे
मुंबई, 19 फेब्रुवारी : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज, सोमवारी जामीन मंजूर केलाय. या दाम्पत्याला सीबीआयने 3150 कोटींच्या व्हिडीओकॉन कर्ज घोटाळा प्रकरणी 23 डिसेंबर 2022 रोजी अटक केली होती. दरम्यान जामीन मंजूर करताना कोर्टाने सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
कोचर दाम्पत्याच्या जामीन अर्जावर आज, सोमवारी उच्च न्यायालयातील न्या. अनुजा प्रभूदेसाई आणि न्या.एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कोचर दाम्पत्याला जामीन मंजूर करताना कोर्ट म्हणाले की, कोचर दाम्पत्याला अटक करणे आवश्यक आहे ही बाब सिद्ध करणारे पुरावे सादर करण्यात सीबीआय अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे ही अटक बेकायदेशीर मानली जात आहे. त्याचबरोबर चंदा कोचर आणि त्यांचे पती तपासांत सहकार्य करत नसल्याचा सीबीआयचा युक्दीवाद चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, घटनेनुसार आरोपीला तपासांदरम्यान गप्प राहण्याचा अधिकार आहे, या नियमाची देखील उच्च न्यायालयाने सीबीआयला आठवण करून दिली. गप्प राहणे याचा अर्थ ती व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नाही याला असहकार म्हणता येणार नसल्याचे हायकोर्टाने म्हंटले आहे.
