मुंबई, 1 फेब्रुवारी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प असल्यामुळे फार मोठे बदल अपेक्षित नव्हते. परंतु देशाच्या एकूण विकासासाठी पायाभूत सुविधा आणि संशोधन व विकास या क्षेत्रासाठी विशेष भर दिला आहे असे जाणवते. एकूणच या अर्थसंकल्पाचे आपण स्वागत करतो, असे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले.
संशोधनाच्या संदर्भांत आपला देश नक्कीच मागे राहिला आहे. त्यामध्ये खाजगी क्षेत्राला ५० वर्षापर्यंतच्या मुदतीत बिनव्याजी १ लाख कोटी रुपयांपर्यतचे भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे आपल्या देशातील उत्पादन विशेष आधुनिकतेने होईल. उत्पादकता आणि उत्पादनही वाढेल. आयातही कमी होईल. घर बांधणी क्षेत्रामध्ये २ कोटी नवीन घरे बांधून देण्याची योजना निश्चितच विकासोन्मुख आहे. रेल्वेचे ३ नवे कॉरिडॉर आणि वंदे भारतच्या धर्तीवर ४० हजार रेल्वे बोगी तयार करणे यामुळे ही अर्थव्यवस्थेला चांगली चालना मिळेल. त्याचा व्यापार, उद्योग क्षेत्राप्रमाणेच रोजगार निर्मितीलाहि लाभ मिळणार आहे. सरकारने पर्यटन क्षेत्रावर दिलेला भर स्वागतार्ह असून त्यासाठी दिर्घ मुदतीचे कमी दराने भांडवल उपलब्ध होणार आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रोजेक्ट पर्यटनाला अधिक प्रोत्साहन व सवलती अपेक्षित आहेत. भारतातदेखील डेस्टिनेशन वेडिंग अतिशय आकर्षक व सर्वांगसुंदर व्हावे याकरीता भांडवल सबसिडी योजना जाहीर व्हावी अशी मागणी आहे.
एक देश एक बाजार आणि एक कर या संकल्पनेनुसार महाराष्ट्र राज्यात बाजार समित्यांचा दुहेरी कर (मार्केट सेस) संपावा अशी अपेक्षा आहे. व्यापार, उद्योग, व्यवसाय करतांना अनेक करविषयक बाबींमध्ये वादग्रस्त प्रकरणे उत्पन्न होतात. वर्षानुवर्षे त्याची टांगती तलवार करदात्यांवर असते. अशा संदर्भात अर्थमंत्र्यानी एक महत्वाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार सन २०१० पर्यंत रुपये २५ हजारांपर्यंत सरकारी कर मागणी असेल तर अशी प्रकरणे मागे घेण्यात येणार आहेत अशी घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा फायदा १ कोटी करदात्यांना होणार असे सांगितले आहे.
ही बाब मोठा दिलासा देणारी व व्यवसाय सुलभतेसाठी उपयुक्त आहे. कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने तेल बिया उत्पादनावर मोठा भर, दूध उद्योगांसाठी विशेष प्रोत्साहन, ५ अक्वा पार्क, पर्यटनाच्या दृष्टीने सागरी बेटे विकसित करणे याचेही सूतोवाच केले आहे. एकंदरीत विकासोन्मुख दृष्टिकोनाचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे.
