मुंबई, २९ ऑक्टोबर (हिं.स.) : सन 2011 च्या जणगनणेनुसार अनुसुचित जातीची लोकसंख्या 16.6 टक्के आणि अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या 8.4 टक्के अशी दोन्हीची मिळुन 25 टक्के लोकसंख्या आहे. तसेच ओबीसीची लोकसंख्या कालेलकर आयोगानुसार 52 टक्के आहे. त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी यांची लोकसंख्या 77 टक्के होते मात्र त्यांना आरक्षण 49.50 टक्के मिळते . तसेच उर्वरित जनरल कॅटेगरीची लोकसंख्या 23 टक्के होत असून त्यांना 50.50 टक्के जागा खुल्या वर्गासाठी मिळतात. ज्या जाती एससी, एसटी, ओबीसीमध्ये येत नाहीत. त्या जातींना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 7 वर्षापुर्वीच 10 टक्के ई.डब्लु.एस. चे आरक्षण दिले आहे, असे प्रतिपादन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशभरात 10 लाख सरकारी नोकरी देण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून आज देशभरात 41 हजार जणांना सरकारी नोकरी देण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला. त्याचा एक भाग म्हणून आज छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल्सच्या चौथ्या मजल्यावरील सभागृहात प्रधानमंत्री रोजगार मेळावा अंतर्गत 200 हुन अधिक जणांना सरकारी नोकरीची नियुक्ती पत्रे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विचारमंचावर महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर, मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक नरेश लालवाणी, डी.आर.एम. रजनीश गोयल आदि मान्यंवर उपस्थित होते.
रेल्वेमध्ये प्रवाशांची गर्दी जास्त असते. रेल्वे ही लोकांची जीवनवाहीनी झालेली आहे. त्यामुळे रेल्वेने प्रवास करणा-या लोकांची संख्या अधिक आहे. रेल्वे तिकीटांत वेटींग लिस्ट (प्रतिक्षा यादी) अधिक असते. तिकीट काढणा-या प्रत्येक प्रवाशाला वेटींगवर न ठेवता त्याला आसन व्यवस्था रेल्वेने दिली पाहिजे. त्यासाठी रेल्वेने डबे वाढविले पाहिजेत आणि सीट सुध्दा वाढविल्या पाहिजेत. रेल्वेच्या इंजिनात जेवढी क्षमता त्यानुसार रेल्वेने डबे वाढवुन तिकीट काढणा-या प्रवाशांची आसन व्यवस्था करुन दिली पाहिजे, अशी सुचना यावेळी आठवले यांनी केली.
हिंदुस्थान समाचार
