उत्तम माहितीच्या आधारे भारतातील कचऱ्याच्या पर्वतांचे उच्चाटन कसे करावे ?

आपल्या गजबजलेल्या शहरांच्या मधोमध कचऱ्याचे डोंगर आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या आघाडीवर यूएलबीची जबाबदारी मोठी आहे परंतु माहिती आणि संसाधनांचा अभाव यामुळे या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरील समस्येचा मुकाबला करण्यास ते असमर्थ ठरत आहेत.

रॅपिड-फायर राउंडमध्ये, जर लोकांसमोर गोवा, कसौली किंवा पाँडिचेरी असा उल्लेख केला तर नक्कीच त्यांच्या मनात पहिले विचार सुट्टी, विश्रांती आणि आराम यांचे येतील. मात्र या शहरांतील रहिवाशांचे वास्तव वेगळे आहे. त्यांच्यासाठी ही शहरे गर्दीने गजबजलेले समुद्रकिनारे आणि फेकून दिलेल्या प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याने भरलेल्या टेकड्या अशी बनत चालली आहेत.

भारतातील कचऱ्याचे सतत वाढत जाणारे पर्वत विस्तारणारी शहरे आणि त्यांना घर म्हणणाऱ्या लोकांच्या साक्षीने उभे आहेत. द एनर्जी अँड रिसॉर्सेस इन्स्टिटयूट (TERI) च्या अहवालानुसार, भारतात एका वर्षात ६२ दशलक्ष टन (MT) कचरा निर्माण होतो. हे कचऱ्याचे डोंगर शहरी भारताच्या आकांक्षा आणि बदलत्या उपभोग पद्धतीची कथा सांगतात. या वाढत्या महत्त्वाकांक्षी लोकसंख्येच्या गरजांची पूर्तता करणारे एक राष्ट्र म्हणून आपण झगडत असताना, घनकचरा व्यवस्थापन (SWM) ही एक भयावह समस्या म्हणून उदयास आली आहे. त्यासाठी आपल्याला आपले मानसिक अडथळे आणि विचार करण्याच्या पद्धती बाजूला ठेवून सामूहिक सामुदायिक कृतीला चालना देणार्या नाविन्यपूर्ण उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

अधिकृत सूत्रांनुसार, शहरी भारत दरवर्षी सुमारे ४२ दशलक्ष टन घन इतका नागरी कचरा निर्माण करतो, म्हणजे प्रति मिनिट कचऱ्याने भरलेले ३५,००० ट्रक! प्रत्यक्षात या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रोतांचा दावा आहे की वास्तवात ही संख्या खूपच जास्त आहे. त्यामध्ये उघडपणे टाकला जाणारा घनकचरा आणि अधिकृत मूल्य साखळीत अचूकपणे मोजला न जाणारा कचरा समाविष्ट आहे.

घनकचरा ही एक अवघड समस्या असून त्यामध्ये अनेक परस्परावलंबी आणि जटिल घटक आहेत. कचऱ्याच्या आजूबाजूचे आकडे- आपण किती कचरा करतो, आपल्या कचऱ्याचे काय होते, हा कचरा कोणाच्या अंगणात येतो हे गोंधळात टाकणारे आणि भयावह आहेत. भारतातील नोंदवलेल्या संख्येनुसार दरडोई कचऱ्याची निर्मिती ०.२ ते ०.६ किलो दरम्यान केली गेली आहे. पुढील तीन दशकांत ही संख्या दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.

मग ही घाण साफ तरी कोणी करायची?

जर आपण भारताच्या प्रशासनाकडे नजर टाकली तर, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEFCC) देशातील कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित कायदे आणि नियम तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे या नियमांची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी जबाबदार आहेत.

तथापि, आंतर-क्षेत्रीय स्वरूपामुळे कचरा व्यवस्थापन हे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयासारख्या इतर मंत्रालयांच्या अखत्यारीतही येते.

जर आपण स्थानिक पातळीवर नजर टाकली तर, शहरी स्थानिक संस्था (यूएलबीज) शहरांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचे नेतृत्व करणार्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आहेत. शासनाचा तिसरा स्तर म्हणून ओळखल्या जाणार्या, शहरी स्थानिक संस्था (यूएलबीज) या स्वशासित स्थानिक संस्था आहेत. शहराच्या लोकसंख्येनुसार यूएलबीजचे विविध प्रकार आहेत, उदाहरणार्थ मुंबई आणि बंगळुरू सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये महानगरपालिका आहेत, तर लहान शहरांमध्ये नगरपालिका आहेत. त्यांना नगरपरिषद/समिती/मंडळ म्हणूनही ओळखले जाते. या यूएलबीजकडे घनकचरा व्यवस्थापनासह इतर जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे काम आहे.

स्वच्छ भारत अर्बननुसार सध्या भारतात जवळपास ५,००० यूएलबीज आहेत. यूएलबीज घन कचरा व्यवस्थापन योजना तयार करणे, प्राथमिक आणि दुय्यम नगरपालिका कचरा संकलन/वाहतूक, रस्त्यावर झाडणे आणि नाल्यांची साफसफाई, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट आणि वर्तन बदलावर प्रभाव टाकण्यासाठी माहिती, शिक्षण आणि संवाद यासाठी जबाबदार आहेत.

यूएलबीजला त्यांच्या प्रशासकीय कक्षेतील प्रत्येक क्षेत्रातून कचरा उचलण्याचा अधिकार आहे. हा कचरा साफ करणे, त्याचे वर्गीकरण करणे अपेक्षित आहे. बायोडिग्रेडेबल कचरा कंपोस्टिंगसाठी पाठवला पाहिजे. जैवविघटन न होणार्या कचर्याचे पुढे घातक आणि गैर-धोकादायक कचरा असे असे वर्गीकरण करावे लागते. धोकादायक नसलेला कचरा पुढील पुनर्वापरासाठी पाठवला जातो. तर घातक कचऱ्याचे निर्जंतुकीकरण केले जाते आणि नंतर वैज्ञानिक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्याची विल्हेवाट लावली जाते. तथापि, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी अंदाजे ५०% कचरा जमीनीत भराव टाकून फेकला जातो.

स्वच्छ सर्वेक्षण डॅशबोर्डद्वारे भारतातील घनकचरा व्यवस्थापन (SWM) दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी स्थापन केलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रगती असूनही यूएलबीज समोरील आव्हाने आणि हस्तक्षेपासाठी प्रभाग स्तरावर उपलब्ध असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण संधींचे निराकरण करण्यासाठी पुरेशी स्थानिक माहिती उपलब्ध नाही.

CPCB भारतातील घनकचरा निर्मिती आणि व्यवस्थापनावर वार्षिक अहवाल तयार करते. या अहवालांसाठीची माहिती देशातील प्रत्येक वॉर्ड आणि गावातून येते. प्रत्येक शहर आणि गावात निर्माण होणारा कचरा किती आहे आणि कोणत्या प्रकारचा आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कचऱ्यावर कशी प्रक्रिया केली जाते किंवा त्याची विल्हेवाट लावली जाते आणि त्यासाठी अवलंबलेले नाविन्यपूर्ण उपाय यांचा या माहितीत समावेश आहे. ही माहिती मिळवणे हे एक जटिल काम असून त्याची जबाबदारी यूएलबीजच्या खांद्यावरच येते.

दररोज यूएलबीज कामगारांनी सुका कचरा आणि त्याच्या सर्व उपश्रेणींचे वजन, ओला कचरा आणि त्यावर किती प्रक्रिया केली याची नोंद करणे आवश्यक आहे. जर प्रत्यक्षात दैनंदिन अहवाल येत नसतील, किंवा चुकीची माहिती दिली जात असेल, तर ते सर्व स्तरावरील दस्तऐवजांवर परिणाम करते. त्यामुळे अंदाज, अंमलबजावणी आणि कल्पना करण्याची क्षमता बाधित होते. म्हणून, यूएलबीज कर्मचार्यांच्या क्षमता वाढीसाठी पाठबळ देणे आणि त्यांना दस्तऐवज का महत्त्वाचे आहेत आणि त्यासाठी किती गांभीर्याने काम करायला हवे हे सांगणे अत्यावश्यक आहे.

जोडीला आपल्या लँडस्केप संशोधन अहवालात, भारतातील कचऱ्याच्या डोंगरांचे मोजमाप करताना आम्हाला माहितीत अनियमितता निर्माण करणारे भाषा अडथळे आढळले. आजच्या नगरपालिका संस्था म्हणजे पूर्वीच्या ग्रामपंचायती, ज्या स्थानिक भाषा वापरून काम करत असत. आज, इंग्रजीचा वापर प्रामुख्याने केला जात असला तरी, पालिका कामगारांना ती भाषा परिचित नाही. उदाहरणार्थ, इंदूरमधील नगरपालिका कर्मचाऱ्याला धोकादायक किंवा ज्वलनशील यासारखे इंग्रजी शब्द समजू शकत नाहीत किंवा संगणक वापरणे आव्हानात्मक वाटू शकते. म्हणून, माहितीचे प्रमाणीकरण करण्यात आणि घन कचरा व्यवस्थापन तज्ञांकडून प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या कामगारांपर्यंत ज्ञानाचे संक्रमण करण्यात अनेकदा भाषा हा अडथळा ठरतो. रिमोट सेन्सिंग, भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) यांसारख्या आधुनिक साधनांचा वापर करून तंत्रज्ञान हे अंतर भरून काढण्यास मदत करू शकते.

यूएलबीज त्यांच्या जबाबदाऱ्यांच्या विस्तृत श्रेणीत आणि निवडणुकीच्या महिन्यांसारख्या वर्षाच्या काही विशिष्ट काळात उद्भवू शकणारा राजकीय दबाव लक्षात घेऊन काम करतात हे समजण्यासारखे आहे. त्यामुळेच या कचऱ्याच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी घन कचरा व्यवस्थापन आणि यूएलबीज ची भूमिका हा बहुआयामी प्रश्न आहे.

माहितीच्या अपरिहार्यतेवर खरोखरच दोन मार्ग नाहीत. हे म्हणजे असे आहे की आपण नवीन खाद्यपदार्थ प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला परंतु पाककृती त्यातून वजा केली. याचा परिणाम म्हणजे पदार्थ बिघडण्यातच होणार. त्याचप्रमाणे, कचर्याच्या निर्मितीच्या बिंदूपासून त्याच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत अचूक माहितीचे दस्तऐवजीकरण झाल्यास या प्रक्रिया पुन्हा राबवविणे, त्यात सातत्य ठेवणे आणि त्या पारदर्शक आहेत हे सुनिश्चित होते.

तंत्रज्ञान इतके प्रगत झाले आहे की रिअल टाइम डेटा कलेक्शन सेंटरची कल्पना करणे युटोपियन (अनाकलनीय) ठरणार नाही. या केंद्रामुळे कचरा कोठे निर्माण होतो, कचरा निर्माण होणाऱ्या स्थानापासून पुढील प्रक्रियेपर्यंत त्याची वाहतूक आणि शेवटी कचऱ्यापासून मिळणारे मूल्य किंवा ऊर्जा यांची माहिती मिळते. या संपूर्ण साखळीची कल्पना करणे, तंत्रज्ञानाद्वारे वास्तविक वेळ कळणे हे आता आपण राहतो त्या काळात मोठे आव्हान राहिलेले नाही.

अनेक एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आता भारतातील विविध नगरपालिकांद्वारे चालवले जातात. पाँडिचेरी नगरपालिका हे एक उत्तम उदाहरण आहे जिथे ते कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेचा जीआयएस मॅपिंगद्वारे डिजिटल मागोवा घेत आहेत आणि घरोघरी कचरा संकलन आणि स्त्रोत वेगळे करण्याबाबत जागरूकता निर्माण करत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक घराच्या भिंतीवर बारकोड चिकटवलेला आहे. हा बारकोड स्वच्छता कर्मचारी घरातून कचरा उचलल्यानंतर दररोज स्कॅन करतात. हा बारकोड स्कॅन केल्याने कोणत्या घराने त्यांचा कचरा वेगळा केला आणि कोणता नाही याची माहिती मिळते. हा डेटा वेगवेगळ्या वेळी त्या घरातून कचऱ्याचे विलगीकरण कसे झाले यांची माहिती ठेवतो. म्हणजे एरवी कचऱ्याचे विलगीकरण केले जाते पण सणासुदीच्या व्यस्त काळात एखाद्या विशिष्ट कालावधीत तसे केले जात नसेल तर त्याची माहिती मिळते. या तंत्रज्ञानाद्वारे नगरपालिका १००% स्त्रोत वेगळे करू शकतात.

कचऱ्याचा प्रत्येकावर परिणाम होतो आणि आपल्यापैकी प्रत्येकाने या कचऱ्याच्या डोंगराला हातभार लावला आहे. आता सर्वांनी एकत्र येऊन स्वच्छता करण्याची गरज आहे.

– गायत्री दिवेचा, प्रमुख – सीएसआर अँड सस्टेनेबिलिटी, गोदरेज इंडस्ट्रीज