नवी दिल्ली, 10 जानेवारी 2026
दिल्ली विधानसभेच्या कामकाजाशी संबंधित कथितरित्या बदल केलेल्या व्हिडीओ क्लिपच्या आधारे जालंधर येथे दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरप्रकरणी दिल्ली विधानसभा सचिवालयाने पंजाबचे पोलीस महासंचालक (DGP), जालंधरचे पोलीस आयुक्त तसेच पंजाब सायबर सेलचे विशेष DGP यांना 48 तासांच्या आत लेखी खुलासे सादर करण्यासाठी अधिकृत नोटिसा बजावल्या आहेत.
शनिवारी दिल्ली विधानसभा परिसरातील कॉन्फरन्स रूममध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी सांगितले की संबंधित अधिकाऱ्यांना ठरवलेल्या कालावधीत सर्व संबंधित कागदपत्रांसह आपले उत्तर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. हा विषय अत्यंत गंभीर घटनात्मक महत्त्वाचा असून तो सभागृहाच्या प्रतिष्ठा, अधिकार आणि विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांशी थेट संबंधित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अध्यक्षांनी नमूद केले की विधानसभा आधीच या प्रकरणाची दखल घेत असून संबंधित व्हिडीओ क्लिप तपासणीसाठी फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीकडे तसेच विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यांच्या मते, दिल्ली विधानसभेच्या विशेषाधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या प्रकरणात पंजाब पोलिसांचा हस्तक्षेप झाल्याबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली.
गुप्ता यांनी अधोरेखित केले की ज्या फुटेजच्या आधारे एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे, ते कोणतेही वैयक्तिक किंवा खाजगी रेकॉर्डिंग नसून दिल्ली विधानसभेच्या कामकाजाचे अधिकृत रेकॉर्डिंग आहे, जे केवळ दिल्ली विधानसभेची मालमत्ता आहे. अशा प्रकारे सभागृहाच्या मालमत्तेचा गैरवापर करणे आणि त्यावर आधारित सेवारत मंत्र्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करणे दुर्दैवीच नव्हे तर अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह आहे, असे त्यांनी सांगितले.
विधानसभेची भूमिका स्पष्ट करताना अध्यक्षांनी सांगितले की सभागृहातील कामकाजाची रेकॉर्डिंग ही फक्त आणि फक्त विधानसभेचीच असते, कोणत्याही राजकीय पक्षाची, व्यक्तीची किंवा बाह्य संस्थेची नसते. अधिकृत विधानसभा फुटेजचा वापर करून एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार आणि कायदेशीर आधार पंजाब पोलिसांकडे कोणता होता, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि या कृतीमुळे गंभीर घटनात्मक व प्रक्रियात्मक प्रश्न निर्माण होतात, असे नमूद केले.
जालंधरच्या पोलीस आयुक्तांच्या भूमिकेबाबत विशेष चिंता व्यक्त करत गुप्ता म्हणाले की त्यांच्या कृतीत प्रथमदर्शनी विधिमंडळाच्या विशेषाधिकारांचा भंग झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. विशेषाधिकार भंगाचा थेट मामला तयार होतो आणि सभागृह नियम व प्रक्रियांनुसार या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करेल, असे त्यांनी सांगितले.
अध्यक्षांनी पुढे सांगितले की विरोधी पक्षाच्या मागणीनुसार तसेच पारदर्शकता आणि न्यायाच्या हितासाठी व्हिडीओ क्लिप फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आली आहे. मात्र, सभागृहाच्या अधिकृत रेकॉर्डिंगला “छेडछाड केलेले” किंवा “डॉक्टर केलेले” ठरवणे हे एक घटनात्मक संस्था म्हणून विधानसभेच्या प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हतेवर थेट आघात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गुप्ता यांनी म्हटले की व्हिडीओबाबत केलेले आरोप केवळ खोटेच नाहीत, तर सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी आणि घटनात्मक संस्थांना बदनाम करण्यासाठी आखलेल्या सुनियोजित कटाकडे निर्देश करतात. अशा कटात थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी आढळणाऱ्यांवर विधानसभेकडून कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
विधानसभेची भूमिका पुन्हा अधोरेखित करत अध्यक्ष म्हणाले की सभागृह आपले हक्क आणि विशेषाधिकार जपण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या प्रतिष्ठा, मालमत्ता किंवा घटनात्मक पवित्रतेशी तडजोड करणार नाही. विधानसभेने या प्रकरणाची औपचारिक दखल घेतली असून नियमांनुसार आवश्यक ती सर्व कारवाई केली जाईल, अशी त्यांनी पुष्टी दिली.
पत्रकार परिषदेत गुप्ता यांनी सभागृहातील घडामोडींवरही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की विरोधी पक्षाच्या नेत्या वारंवार बोलावूनही विधानसभेसमोर उपस्थित राहिल्या नाहीत आणि प्रदूषणावरील चर्चेत सहभागी झाल्या नाहीत. सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाचे सदस्य सभागृहातून बाहेर पडले, असेही त्यांनी नमूद केले.
अध्यक्षांच्या मते, हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्या यांनी थोडीशी माफी मागावी, अशी विनंती करण्यात आली होती; मात्र त्यांनी ती नाकारली. माफी दिली असती, तर हा विषय त्या टप्प्यावरच संपला असता, असेही त्यांनी सांगितले. राजकीय महत्त्वाकांक्षांसाठी सभागृहाचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही आणि संस्थात्मक अखंडता जपण्यासाठी विधानसभा ठामपणे कारवाई करेल, असा इशाराही गुप्ता यांनी दिला.
