ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP-4) ਦੇ ਸਟੇਜ-IV ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Online Environmental Clearance Mechanism) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ GRAP-4 ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਣ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨੋ ਪੀਯੂਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ” ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਤਸਰਜਨ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
PUC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ PUC ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਤਸਰਜਨ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧੂੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਮਕੈਨਿਕਲ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੂੜ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੈਂਡਫ਼ਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਰਿਆਵਰਣੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
GRAP-4 ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ (ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
