ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਡਾ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਐਨਡੀਟੀਐਲ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
