ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹1000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ: AAP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਨਕਦ ਤਬਾਦਲਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27: ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ
ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ “ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ” ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ₹2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ ₹360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ₹261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ₹15,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹20,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ₹1,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ₹10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 19,876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ₹7,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ₹15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ₹40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ (DSR) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਹੋਰ ₹1,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ 4.08 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2.06 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ₹4,47,754.78 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025–26 ਲਈ ₹4,07,784.14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਵਿੱਚ ₹9,80,635 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
