ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਪਟਨਾ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਮੋਸਿਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਪੀਓਏ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
