ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਿਕ ਹਮੀਦ ਕਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ. ਪੁਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਾਰਿਕ ਹਮੀਦ ਕਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ “ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ “ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ…
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਸ. ਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਹੁੰਚ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ
ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗੀ।
