ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਯੂਐੱਨਜੀਏ) ਵਿੱਚ ਜਾਰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲਮਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (ਯੂਐੱਨਜੀਏ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ ‘ਤੇ ਸੀ। ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ (ਭਾਰਤ ਦੀ) ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਸੀ। ਵੋਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਸਦ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
