ਬੇਗੂਸਰਾਏ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਹਿ.ਸ.)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਲਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਨਮਕੀਨ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਹਲਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਵੈਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
