ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਭਾਵ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਈ 2002 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
