ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ, 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੋਟ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 275 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ 1.89 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
*ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ*
ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਓਲੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨੇਪਾਲ ਚੋਣਾਂ: ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਧਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ, ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗਗਨ ਕੁਮਾਰ ਥਾਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 3,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਦ ਦੇ 165 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 110 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ, 275 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 138 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
2026 ਦੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ—ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਤੋਂ—ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਨੇਪਾਲ ਚੋਣਾਂ: ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 165 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
