ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਦਸੰਬਰ 2025:
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜਾਈ (Shared Mobility), ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਵਰਣ-ਮਿੱਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਝੁਲਝੁਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 70,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੰਦ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਤੇਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DTC) ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਾਵਾਨਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸਾਵਦਾ ਘੇਵਰਾ, GTK ਡਿਪੋ ਅਤੇ ਦੀਛਾਉ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਫੇਜ਼-5A ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੂੜ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟ ਸਪ੍ਰੇ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸਮਾਗ ਗਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸੁਗਮ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
