ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (Pharma Representatives) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGHS) ਨੇ 28 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬੇਜਾ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
BulletsIn
-
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 28 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGHS) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
-
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
-
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲ ਅਣਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
-
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
-
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
-
ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
-
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
