ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
BulletsIn
-
ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਲੋਕ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
492 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ – ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 492 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 444 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
-
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ – ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 279 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ – ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
-
ਮਾਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ – ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ – ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਲਾਈ ਗਈ।
-
ਨਵੀਆਂ NOC ਜਾਰੀ – ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ NOC ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ – ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਨਾ ਬਣਨ।
-
ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ – ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 16.51 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
-
ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ – ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
