ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
BulletsIn
- ਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ: ਸਿਓਲ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੇਓਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੀਆਈਓ (ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ) ਨੇ ਯੇਓਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਈਓ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕੱਦਮਾ: ਜੇਕਰ ਯੇਓਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ।
- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੇਓਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ: ਯੇਓਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੇਓਲ ਸੀਆਈਓ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਯੇਓਲ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਯੇਓਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
- ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ: ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੇਓਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
