ਭੋਪਾਲ, 07 ਮਾਰਚ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਧਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੂਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਆਗੂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 200 ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 90 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ 6 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
