ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀਏਆਈਟੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 5-6 ਵੱਡੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
