ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ । ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀ. ਆਈ. ਬੀ. ਦੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ 12 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। 105 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, 12 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, 50 ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
