ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ 11 ਦਸੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
