ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀਪੀਐੱਲ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮ, 1937 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਏਟੀਪੀਐਲ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਲ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸੀਪੀਐੱਲ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ‘ਲਾਈਟਿੰਗ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ.) ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨਿਯਮ 1937 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਧਦੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
