ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਅਕਤੂਬਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸਯੂਵੀ ਸਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ 2023- 24 ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਦੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
