ਕਾਠਮਾਂਡੂ, 06 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 670 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 670 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਯੋਗਰਾਜ ਢਕਾਲ “ਰੀਗਲ” ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨੇਪਾਲਗੰਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨੰਧਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੋਗਰਾਜ ਢਕਾਲ ਰੀਗਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਨੰਧਰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮਾਈਤੀਘਰ ਮੰਡਲਾ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨ ਥਾਪਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਢਕਾਲ ਰਿਗਲ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
