ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 04 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿ. ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ) ਨੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ (ਆਈਜੇਐੱਫ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਜੇਬੀਆਈਸੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਹ ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਵੱਲਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 49 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੇਬੀਆਈਸੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣੇਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਆਈਜੀ (ਜੇਬੀਆਈਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਆਈਆਈਐੱਫਐੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੁਰਿੰਦਰ/ਸੰਜੀਵ
